सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि प्रशासनिक संयन्त्रभित्र व्यापक फेरबदल सुरु भएको छ। कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालयहरू गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गएसँगै विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।
बिज्ञापन
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ सचिवको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरे पनि मन्त्रालय गाभिएपछि उत्पन्न भएको सचिव व्यवस्थापनको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको संख्या घटे पनि सचिवहरूको संख्या यथावत् रहँदा कतिपय सचिव जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएका छन्।
बिज्ञापन
सरकारले ‘एक मन्त्रालय, एक सचिव’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजस्व सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पठाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे निलम्बनमा परेपछि रिक्त रहेको पदमा बराललाई खटाइएको हो।
बराल यसअघि पनि गण्डकी प्रदेशमा करिब ६ महिना कार्यरत रहेर संघमा फर्किएका सचिव हुन्। उनी पुनः प्रदेशमा पठाइँदा प्रदेशमा सबैभन्दा कम समय बिताएर संघ फर्किएका सचिवमध्ये एक मानिने हालका महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई भने प्रदेश नपठाइएको विषय प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा बनेको छ। पौडेल प्रदेशमा जम्मा २१ दिन कार्यरत रहेर संघमा फर्किएका थिए।
बिज्ञापन
मन्त्रालय गाभिएपछि सचिव व्यवस्थापनको दबाब बढ्दै जाँदा सरकारले केही सचिवलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ भने केहीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट चिरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय र नेपाल ट्रष्टबाट प्रमिला बज्राचार्यलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका हरि मैनाली, स्वास्थ्य क्षेत्रका डिल्लीराम शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लोकनाथ पौडेल तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका गोविन्द शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको छ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएको विषय सार्वजनिक बहसमा आएका बेला उनको सरुवा थप चासोको विषय बनेको छ।
यसअघि निलम्बनमा परेका डण्डुराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका डा. कृष्णहरि पुष्कर लगायत केही विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरू यतिबेला स्पष्ट कार्यक्षेत्रबिना कार्यालयमा हाजिर गर्ने अवस्थामै रहेको स्रोतहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका सचिवहरूको कार्यविभाजनसमेत अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
मन्त्रालय समायोजनमार्फत प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने सरकारको दाबी रहे पनि संरचना र कार्यविभाजनको स्पष्ट खाका तयार नगरी मन्त्रालय गाभिँदा उच्च प्रशासनिक नेतृत्व नै कामविहीन बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू जगेडा समूहमा थन्किन थालेपछि मन्त्रालय घटाएर प्रशासन चुस्त बनाउने सरकारी उद्देश्यप्रति समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
